भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक जज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने नकली फैसलों का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी के झगड़े पर फैसला सुनाने के बाद कानूनी नतीजों की धमकी दी है।
सुप्रीम कोर्ट, जो प्रतिवादी की अपील पर जवाब दे रहा था, अब दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश की निचली अदालत के फैसले की जांच करेगा।
न्याय की प्रक्रिया पर असर
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को “संस्थागत चिंता” का मामला बताया और कहा कि एआई से बने नकली फैसलों का “फैसले की प्रक्रिया की ईमानदारी पर सीधा असर पड़ता है”।
यह घटना सुर्खियों में है, और यह उन कई मामलों में सबसे नई है जहां एआई ने भारत और दुनिया में दूसरी जगहों पर अदालती कार्यवाही में रुकावट डाली है।
मामला विजयवाड़ा के जूनियर जज का
आंध्र प्रदेश के इस केस में दिक्कतें पिछले साल अगस्त में तब शुरू हुईं जब विजयवाड़ा शहर के ट्रायल कोर्ट में एक जूनियर सिविल जज ने एक विवादित प्रॉपर्टी के केस में ऑर्डर पास किया।
कोर्ट ने पहले एक अधिकारी को प्रॉपर्टी का सर्वे करने और रिपोर्ट फाइल करने का काम सौंपा था, जिस पर केस के डिफेंडेंट्स ने एतराज़ जताया था। जज ने पिछले चार कानूनी फैसलों का हवाला देते हुए उनका एतराज़ खारिज कर दिया – ये सभी बाद में एआई से बने पाए गए।
एआई से काम आसान, लेकिन…
एआई प्रोग्राम्स ने कार्यस्थल पर कामों को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जेनरेटिव एआई सिस्टम अपनी मतिभ्रम (हैलुसिनेट) करने और झूठ को सच बताने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी गलत जानकारी के लिए सोर्स भी बना लेते हैं।
प्रतिवादी ने राज्य के हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया, यह बताते हुए कि बताए गए ऑर्डर फेक थे। हाई कोर्ट ने यह माना, लेकिन यह भी माना कि जूनियर सिविल जज ने “अच्छी नीयत” से गलती की थी और फिर भी ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत हो गया।
एआई टूल से गलती की संभावना
अपने ऑर्डर में, हाई कोर्ट ने कहा कि “हो सकता है कि कोटेशन मौजूद न हों, लेकिन अगर पढ़े-लिखे ट्रायल कोर्ट ने कानून के सही प्रिंसिपल्स पर विचार किया है और केस के फैक्ट्स पर उनका एप्लीकेशन भी सही है, तो ऑर्डर में सिर्फ गलत या मौजूद न होने वाले फैसलों/कोटेशन का ज़िक्र करना ऑर्डर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता”।
हाई कोर्ट ने उस जूनियर जज से भी रिपोर्ट मांगी थी जिसने एआई से बने फैसलों का इस्तेमाल किया था। उसने कोर्ट को बताया कि वह पहली बार एआई टूल का इस्तेमाल कर रही थी और उसे लगा था कि कोटेशन “असली” हैं। उसका फैसलों को गलत तरीके से कोट करने या गलत तरीके से पेश करने का कोई इरादा नहीं था और हाई कोर्ट ने लिखा कि “गलती सिर्फ एक ऑटोमैटिक सोर्स पर भरोसा करने की वजह से हुई”।
हाई कोर्ट ने “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय असली इंटेलिजेंस के इस्तेमाल” की भी वकालत की।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रतिवादी
इसके बाद, डिफेंडेंट्स ने फिर से अपील की, और मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए, जिसने एआई के असर को लेकर कम माफ़ करने वाला रवैया अपनाया।
फर्जी फैसलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए, पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि फैसले लेते समय एआई का इस्तेमाल सिर्फ “फैसला लेने में गलती” नहीं थी, बल्कि “गलत काम” था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह मामला काफी संस्थागत चिंता पैदा करता है, इसलिए नहीं कि केस के मेरिट पर फैसला लिया गया था, बल्कि फैसले और तय करने की प्रक्रिया के बारे में है।”
कोर्ट ने कहा कि वह मामले की और डिटेल में जांच करेगा और देश के अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।
वकीलों के ड्राफ्ट्स भी एआई टूल से
पिछले महीने एक और मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पिटीशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के ट्रेंड पर चिंता जताई थी। लीगल न्यूज़ वेबसाइट लाइव लाॅ ने कोर्ट के हवाले से कहा, “यह बिल्कुल गलत है।” कोर्ट में एआई के असर को लेकर भारत अकेला नहीं है।
अक्टूबर में, अमेरिका में दो फेडरल जजों को एआई टूल्स के इस्तेमाल के लिए फटकार लगाई गई थी, जिससे उनके फैसलों में गलतियां हुईं। जून 2025 में, इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने वकीलों को चेतावनी दी थी कि वे एआई से बने केस मटीरियल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कई मामलों में मनगढ़ंत या आधे-अधूरे फैसले दिए गए थे।
दुनिया भर के न्यायालयों में एआई के विरुद्ध कसरत
भारत के लीगल इंस्टीट्यूशन दुनिया भर के दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इस बात पर जूझ रहे हैं कि कोर्टरूम में एआई के इस्तेमाल को कैसे रेगुलेट और मॉनिटर किया जाए।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की ज्यूडिशियरी में एआई पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उसने ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशन, वकीलों और क्लर्क द्वारा एआई के इस्तेमाल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के साथ-साथ गाइडलाइंस भी लिस्ट की थीं।
कोर्ट ने इंसानी निगरानी की ज़रूरत और इंस्टीट्यूशनल सेफ़्टी मेज़रमेंट को “मज़बूती से लागू” रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया।