[ अजय कुमार ]
- ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट (Great Nicobar Project) भारत का एक 81,000 करोड़ रुपये का मेगा ढांचा और उर्जा विकास प्रोजेक्ट है…
- ये हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के ख़िलाफ़ सबसे बड़े घोटालों और सबसे गंभीर अपराधों में से एक है : राहुल गांधी…
- हरियाली का विनाश कर विकास स्वीकार्य नहीं…
- इस परियोजना के लिए द्वीप का लगभग 14% हिस्सा (लाखों पेड़) साफ किया जाएगा, जिससे वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होगा…
कोलकाता :
हाईकोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों वाली याचिकाओं की स्वीकार्यता को सही ठहराया…
बेंच ने कहा कि अदालतों को संवेदनशील समुदायों से जुड़े वास्तविक जनहित के मुद्दों को उठाने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही वे मुद्दे ऐसे लोगों द्वारा उठाए जा रहे हों जो सीधे तौर पर उनसे प्रभावित न हों।
लाइव लॉ ने शुक्रवार को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं की स्वीकार्यता को बरकरार रखा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है।
केंद्र सरकार की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने की कानूनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की निवासी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ ने कहा कि जनहित याचिकाओं में ‘लोकस स्टैंडी’ (याचिका दायर करने के अधिकार) के संबंध में कोई “निश्चित नियम” नहीं हो सकता।
कानूनी समाचार आउटलेट ने बताया कि बेंच ने कहा कि अदालतों को कमज़ोर समुदायों से जुड़े असली जनहित के मामलों को उठाने की अनुमति उन लोगों को भी देनी चाहिए, जो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं।
बेंच ने आगे कहा कि कानून में यह प्रावधान है कि “यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह गरीबी, बेबसी, विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण राहत या अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में असमर्थ है, तो जनता का कोई भी सदस्य अदालत से संपर्क कर सकता है।”
इसमें कहा गया है: “अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजातीय आबादी बहुत ही संवेदनशील जनजातीय समूह है और आम लोगों की उन तक आमतौर पर पहुँच नहीं होती।”
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में नई टाउनशिप, एक पावर प्लांट, एक ग्रीनफ़ील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण शामिल है।
इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप के 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग होने की उम्मीद है, यह द्वीप निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है। यह द्वीप ‘सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट’ के अंतर्गत आता है, जो इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के पश्चिमी आधे हिस्से तक फैला हुआ है।
शोम्पेन (एक कमज़ोर आदिवासी समूह) और निकोबारी समुदाय पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के असर को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं, इस प्रोजेक्ट को द्वीप की जैव-विविधता, वर्षावनों और वहाँ की खास प्रजातियों पर पड़ने वाले संभावित असर के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है।
एक लीगल न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत में भारतीय प्रशासनिक सेवा की रिटायर्ड अधिकारी मीना गुप्ता ने तीन संबंधित याचिकाएँ दायर की हैं, जिनमें ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ से जुड़े सरकार के कई फ़ैसलों को चुनौती दी गई है।
इसमें 2006 के ‘अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम’ के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास के पर्यावरण-संवेदनशील बफर ज़ोन को कम करने के मामले शामिल थे।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ये जनहित याचिकाएँ सुनवाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि हैदराबाद के स्थायी निवासी गुप्ता का इन द्वीपों से कोई सीधा सरोकार या ‘कॉज़ ऑफ़ एक्शन’ (मुकदमे का आधार) नहीं है, यह जानकारी ‘लाइव लॉ’ ने दी।
केंद्र सरकार ने दलील दी कि जिन आदिवासी समुदायों के फ़ायदे के लिए ये याचिकाएँ दायर की गई थीं, वे अदालत के सामने पक्षकार नहीं थे, सरकार ने यह भी कहा कि रणनीतिक परियोजनाओं को लागू करने का राज्य का संप्रभु अधिकार ही सर्वोपरि होना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम किया है, वन अधिकार विधेयक को अंतिम रूप देने में हिस्सा लिया है—जो बाद में क़ानून बन गया—और “आदिम जनजातीय समूह” (Primitive Tribal Groups) शब्द को “विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह” (Particularly Vulnerable Tribal Groups) से बदलने में उनकी अहम भूमिका रही है, जैसा कि ‘लाइव लॉ’ ने रिपोर्ट किया है।
बेंच ने गुप्ता की याचिकाओं का हवाला देते हुए कहा कि गुप्ता ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा इन द्वीपों में बिताया था और ग्रेट निकोबार में आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने बहुत करीब से देखा था।
याचिकाओं की स्वीकार्यता को सही ठहराते हुए, अदालत ने कई पिछले मामलों का ज़िक्र किया और कहा कि इन याचिकाओं का मकसद उन वंचित समुदायों को न्याय दिलाना है जो खुद अदालत तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
बेंच ने गुप्ता की याचिकाओं का हवाला देते हुए कहा कि गुप्ता ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा इन द्वीपों में बिताया था और ग्रेट निकोबार में आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने बहुत करीब से देखा था।
याचिकाओं की स्वीकार्यता को सही ठहराते हुए, अदालत ने कई पिछले मामलों का ज़िक्र किया और कहा कि इन याचिकाओं का मकसद उन वंचित समुदायों को न्याय दिलाना है जो खुद अदालत तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
लाइव लॉ’ के अनुसार, अदालत ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा खर्च या राष्ट्रीय महत्व जुड़ा है, वह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हो जाता।
इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 23 जून को सूचीबद्ध किया गया है।