सिविल सेवा परीक्षा : सीआईसी के प्रश्न

[ अजय कुमार ]

• यूपीएससी, डीओपीटी द्वारा सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार अंक प्रकाशित करना बंद करने का निर्णय…
• यूपीएससी के जवाब से केन्द्रीय सूचना आयोग संतुष्ट नहीं…

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार अंकों के खुलासे के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के “विरोधाभासी रुख” की आलोचना की है और कहा है कि सीएसई 2017 के बाद इस प्रथा को बंद करने का तर्क संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है।
विभाजित अंकों का प्रकाशन क्यों बंद किया गया
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यूपीएससी के उम्मीदवार अनिकेत कुमार गुप्ता द्वारा दायर दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए, सूचना आयुक्त आनंदी रामालिंगम की पीठ ने विभाग को निर्देश दिया कि वह सहायक दस्तावेजों के साथ व्यापक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि विभाजित अंकों का प्रकाशन क्यों बंद कर दिया गया था और आयोग को पूर्व की प्रथा को बहाल करने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।
विषयवार अंक नहीं बल्कि कुल अंक प्रकाशित
यह विवाद सीएसई 2014 से सीएसई 2023 तक प्रत्येक सामान्य अध्ययन पेपर, वैकल्पिक विषय पेपर, निबंध और व्यक्तित्व परीक्षण में अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त विस्तृत अंकों के सार्वजनिक न किए जाने से संबंधित है।

अपीलकर्ता का तर्क है कि सीएसई 2017 तक, यूपीएससी अनुशंसित उम्मीदवारों के पेपर-वार अंक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करता था।

हालांकि, सीएसई 2018 को केवल कुल लिखित परीक्षा अंक और साक्षात्कार अंक ही प्रकाशित किए गए हैं, विषयवार कोई विवरण नहीं दिया गया है।
आवेदक का दलील

केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्रीमती आनंदी रामालिंगम के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, अपीलकर्ता-उम्मीदवार ने तर्क दिया कि यूपीएससी ने सीएसई 2017 तक पेपर-वार अंक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए, लेकिन 2018 से यह प्रथा बंद कर दी और केवल लिखित और साक्षात्कार के कुल अंक ही प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में कोचिंग संस्थान वैकल्पिक विषयों में उच्च अंक प्राप्त करने और टॉपर्स के प्रदर्शन के बारे में भ्रामक दावे कर रहे हैं।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वालों को, वैकल्पिक विषयों का चयन करते समय अविश्वसनीय कोचिंग विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
सालों तक विषयों के अंक प्रकाशित : अब व्यक्तिगत हो गया
यूपीएससी ने विस्तृत विषयवार अंकों को “व्यक्तिगत जानकारी” बताकर इस जानकारी को गुप्त रखने का बचाव किया। विभाग ने यह भी तर्क दिया कि जानकारी का खुलासा करने से कोचिंग संस्थानों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है और उम्मीदवारों के बीच गलत धारणाएं पैदा हो सकती हैं।

हालांकि, सीआईसी ने यूपीएससी और डीओपीटी द्वारा प्रस्तुत जानकारी में विसंगतियां पाईं। डीओपीटी ने दावा किया कि विषयवार अंक केवल यूपीएससी द्वारा रखे जाते हैं, जबकि यूपीएससी ने कहा कि ऐसी जानकारी डीओपीटी के साथ साझा की जाती है, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने कथित प्रथा को बंद करने के निर्णय के समर्थन में कोई भी सहायक रिकॉर्ड, परिपत्र, नीति या फाइल नोटिंग प्रस्तुत नहीं की और पूरी तरह से अपनी स्मृति पर आधारित निर्णय दिया।

वास्तव में, पैरा 5 के तहत यूपीएससी के सीपीआईओ ने कहा है कि विषयवार अंक केवल यूपीएससी द्वारा तैयार, रखे और संरक्षित किए जाते हैं। इसके विपरीत, सीपीआईओ ने संस्थागत आधार पर दिए गए तर्कों के आधार पर सुनवाई के दौरान पुष्टि की कि उनकी ओर से विभाग को कोई आदेश या निर्देश नहीं थे कि अनुशंसित उम्मीदवारों के अलग-अलग अंक प्रकाशित करने की प्रथा को बंद किया जाए, साथ ही विभागाध्यक्ष के सीपीआईओ द्वारा दिनांक 07.05.2026 को प्रस्तुत लिखित निवेदनों के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि विषयवार अंक केवल यूपीएससी द्वारा तैयार, संग्रहित और रखे जाते हैं। इसके विपरीत, यूपीएससी के सीपीआईओ ने दिनांक 30.01.2026 के अपने निवेदनों के अनुच्छेद 5 में कहा है कि विषयवार अंकों सहित सभी जानकारी विभागाध्यक्ष को दी जाती है।
आयोग की टिप्पणी
आयोग ने यह भी पाया कि प्रतिवादी यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि 2017 के बाद विषयवार अंकों के प्रकाशन की प्रथा क्यों बंद कर दी गई और यह भी पाया कि अपीलकर्ता के “व्यक्तिगत जानकारी” के चयनात्मक अनुप्रयोग से संबंधित तर्क निराधार हैं छूट संबंधी अनुरोध अनुत्तरित रहा।

तदनुसार, सीआईसी ने विभाग को निर्देश दिया कि वह इस प्रथा को बंद करने के पीछे के नीतिगत निर्णयों या परिपत्रों सहित सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ दे और यह स्पष्ट करे कि आयोग को कागज़ पर अंकित चिह्नों के प्रकाशन को पुनः शुरू करने की अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए।
प्रथा बंद करने का जवाब संतोषजनक नहीं
“यह देखते हुए कि इस प्रथा को बंद करने का आधार संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है, सीपीआईओ, विभाग को इस आयोग को व्यापक, स्पष्ट और स्वतः स्पष्ट लिखित प्रस्तुतियाँ देने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें सभी अनुशंसित उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा अंकों के विभाजन के प्रकाशन की प्रथा को बंद करने के कारणों को प्रासंगिक अभिलेखों, फाइल नोटिंग, परिपत्रों, नीतिगत निर्णयों या रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित करते हुए बताया जाए; और यह स्पष्ट किया जाए कि आयोग इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर सिविल सेवा परीक्षाओं में अनुशंसित उम्मीदवारों के अंकों के विभाजन के प्रकाशन की प्रथा को पुनः शुरू करने की सिफारिश क्यों न करे।” आयोग ने कहा।