[ अजय कुमार ]
- एमके स्टालिन ने किया था रद्द, अडानी का टेंडर
- सी जोसेफ विजय ने पुनः निविदा प्रक्रिया को किया रद्द
इंस्टाग्राम पर एक दावा वायरल हो रहा है कि तमिलनाडु में सी. जोसेफ विजय के सरकार बनाने के बाद, उन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 20,000 करोड़ रुपये की स्मार्ट मीटर परियोजना को रद्द करके एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। यह निविदा राज्यव्यापी स्मार्ट मीटरिंग परियोजना का हिस्सा थी।
स्टालिन ने किया था परियोजना को रद्द
जनवरी 2025 में प्रकाशित बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी द्वारा स्मार्ट मीटर के लिए जारी किया गया एक बड़ा टेंडर वास्तव में डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था । विजय द्वारा परियोजना को रद्द करने का दावा पूरी तरह से भ्रामक है।
स्टालिन सरकार ने स्मार्ट मीटर का टेंडर रद्द किया। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार
यह परियोजना केंद्र सरकार की पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत क्रियान्वित की गई थी और इसका उद्देश्य तमिलनाडु में लगभग 82 लाख स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करना था, इस परियोजना को केंद्र सरकार से लगभग 19,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
बिजली कंपनी ने राज्य को चार भागों में विभाजित किया
राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किसी एक कंपनी को सौंपने के बजाय, अगस्त 2023 में राज्य की बिजली कंपनी, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) ने परियोजना को 4 भौगोलिक भागों में विभाजित किया। पहले भाग में चेन्नई जैसे प्रमुख शहरी/उच्च राजस्व वाले क्षेत्र शामिल थे, जबकि अन्य भागों में शेष वितरण क्षेत्र शामिल थे।
अडानी ने भाग-1 के लिए निविदा भरा
अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने निविदा में भाग लिया और पैकेज 1 के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी, जिसने सभी भाग लेने वाली कंपनियों में सबसे कम लागत की पेशकश की। इस पैकेज में चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सहित प्रमुख क्षेत्रों में 82 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित करना शामिल था।
कम बोली के बावजूद भी रद्द
हालांकि, बोली मूल्यांकन के बाद तमिलनाडु सरकार ने निविदा रद्द कर दी, अडानी की कंपनी, सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी, लेकिन राज्य की बिजली कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि प्रति मीटर लागत और दीर्घकालिक सेवा लागत अभी भी बहुत अधिक थी। बातचीत से लागत कम नहीं हो पाई, न केवल अडानी का प्रस्ताव, बल्कि अगस्त 2023 में जारी की गई सभी चार निविदाएं प्रशासनिक कारणों और सभी बोलियों में लागत संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए रद्द कर दी गईं।
स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निविदा रद्द करने का निर्णय अदानी समूह से जुड़े विवादों से संबंधित था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाए गए आरोप भी शामिल थे।
रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि, TANGEDCO द्वारा पहले के स्मार्ट मीटर टेंडर को रद्द करने के बाद, सरकार ने पुन: बोली लगाने की योजना का संकेत दिया है।
टीवीके ने पुनः निविदा प्रक्रिया को रद्द किया
हालांकि, ताजा घटनाक्रम के अनुसार, नव निर्वाचित सरकार ने इस परियोजना को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया है। डेली थंथी की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने बिजली आपूर्ति में कुप्रबंधन के आरोपों के बाद इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है। एक अन्य कारण यह है कि सरकार पहले से ही रियायती/मुफ्त बिजली पर भारी खर्च कर रही है और महंगे स्मार्ट मीटर लगाने से वित्तीय दबाव और बढ़ जाएगा।
सोशल मीडिया में गलत दावा
टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने बिजली कंपनी में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद स्मार्ट मीटर परियोजना को रद्द कर दिया है।
यह दावा कि विजय सरकार ने तमिलनाडु में अडानी की 20,000 करोड़ रुपये की स्मार्ट मीटर परियोजना को रद्द कर दिया, भ्रामक है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, स्मार्ट मीटर परियोजना आरडीएसएस योजना के तहत शुरू की गई थी और बाद में डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने लागत संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था। इसलिए, इस पूरे फैसले का श्रेय या दोष केवल विजय सरकार पर डालना उचित नहीं है।